किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं, शौचालय और पेयजल है या नहीं, यह सारी जानकारी हर साल यूडाइज प्लस पोर्टल पर दर्ज होती है। अब स्कूल शिक्षा विभाग चाहता है कि यह डेटा केवल फाइलों में न रहे, बल्कि स्कूलों की जरूरतें पहचानने और संसाधन बांटने का आधार बने।

इसी मकसद से राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ और एनआईसी के सहयोग से 21 से 23 सितंबर तक भोपाल की आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में यूडाइज प्लस और पीजीआई इंडेक्स 2025-26 पर तीन दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की।

क्या सिखाया गया

राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को यूडाइज प्लस में डेटा प्रविष्टि, सत्यापन और प्रबंधन के साथ पीजीआई और पीजीआई-डी (परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और उसका जिला संस्करण) के जरिए शैक्षिक प्रदर्शन का विश्लेषण करना सिखाया गया। विशेषज्ञों ने डेटा की शुद्धता, प्रामाणिकता और समय पर अद्यतन को प्रभावी शैक्षिक नियोजन के लिए जरूरी बताया।

सचिव की सीख

सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग डॉ. संजय गोयल ने कहा कि बेहतर योजना, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और लगातार सुधार के लिए विश्वसनीय आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि उपलब्ध आंकड़ों को केवल रिपोर्टिंग तक सीमित न रखें, बल्कि विद्यालयों की वास्तविक जरूरतें समझने और सुधार की दिशा तय करने में उनका उपयोग करें।